स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करायचा असो — शिवणकाम, पापड-लोणचं उद्योग, ब्युटी पार्लर, किराणा दुकान — किंवा आधीचा व्यवसाय वाढवायचा असो, सर्वात मोठा अडथळा बहुतेकदा भांडवलाचा असतो. बँकेकडे कर्जासाठी गेल्यावर तारण (collateral) मागितलं जाईल, अशी भीती अनेक महिलांना वाटते. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) याच अडचणीवरचा एक मार्ग आहे. या लेखात कर्जाचे प्रकार, पात्रता, महिलांसाठीच्या सवलती आणि अर्ज कसा करावा, हे सोप्या भाषेत पाहूया.
मुद्रा लोन (PMMY) म्हणजे काय?
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ही केंद्र सरकारची योजना आहे, जिच्याअंतर्गत छोट्या व सूक्ष्म (गैर-कृषी) व्यवसायांना बँका, NBFC व सूक्ष्मवित्त संस्थांमार्फत (MFI) कर्ज दिलं जातं. उत्पादन (manufacturing), व्यापार (trading) किंवा सेवा (services) क्षेत्रातील नवीन किंवा आधीपासून सुरू असलेल्या व्यवसायासाठी हे कर्ज घेता येतं.
चार प्रकारची कर्जं (श्रेणी)
गरजेनुसार व व्यवसायाच्या टप्प्यानुसार खालील श्रेणींमध्ये कर्ज मिळतं:
- शिशु: ₹५०,००० पर्यंत — नवीन, अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यातील व्यवसायांसाठी
- किशोर: ₹५०,००० ते ₹५ लाखांपर्यंत — व्यवसाय काहीसा स्थिरावलेला असल्यास
- तरुण: ₹५ लाख ते ₹१० लाखांपर्यंत — व्यवसाय वाढवण्यासाठी
- तरुण प्लस: ₹१० लाख ते ₹२० लाखांपर्यंत — ही तुलनेने नवीन श्रेणी असून, आधी "तरुण" श्रेणीतील कर्ज यशस्वीरीत्या घेऊन परतफेड केलेल्या उद्योजकांसाठीच उपलब्ध आहे
लक्षात ठेवा: "तरुण प्लस" श्रेणी अजून सर्वच बँका/शाखांमध्ये सारख्याच प्रमाणात कार्यान्वित असेलच असं नाही — कर्ज घेण्यापूर्वी संबंधित बँकेत ही श्रेणी उपलब्ध आहे का, हे प्रत्यक्ष विचारून घ्यावं.
तारण (collateral) शिवाय कर्ज कसं शक्य होतं?
मुद्रा कर्जासाठी सर्वसाधारणपणे कोणतंही तारण किंवा जामीन ठेवावा लागत नाही. याचं कारण म्हणजे या कर्जांना सरकार-पुरस्कृत हमी योजनेचं (Credit Guarantee Fund) संरक्षण असतं — त्यामुळे बँकांना तारणाशिवाय कर्ज देणं शक्य होतं. मात्र अंतिम मंजुरी व अटी संबंधित बँकेच्या धोरणानुसार बदलू शकतात.
पात्रता कोणाला आहे?
- गैर-कृषी उत्पन्न मिळवणारा सूक्ष्म किंवा लघु व्यवसाय (उत्पादन, व्यापार किंवा सेवा क्षेत्रातील) असणं आवश्यक
- व्यवसाय नवीन सुरू करायचा असो किंवा आधीपासून सुरू असलेला असो, दोन्ही प्रकारांसाठी अर्ज करता येतो
- वैयक्तिक उद्योजक, भागीदारी संस्था किंवा लहान कंपनी — सर्वांना अर्ज करता येतो
महिलांसाठी विशेष सवलती आहेत का?
महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देणं हे मुद्रा योजनेच्या उद्दिष्टांपैकी एक आहे, आणि अनेक बँका महिला अर्जदारांसाठी व्याजदरात थोडी सवलत किंवा प्राधान्य देतात. मात्र ही सवलत सर्वच बँकांमध्ये सारख्या प्रमाणात किंवा हमखास मिळेलच असं नाही — नेमका व्याजदर व सवलत बँकेनुसार वेगवेगळी असू शकते, त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित बँकेत विचारून घेणं योग्य ठरतं.
अर्ज कसा करावा?
- कागदपत्रं: ओळखपत्र व पत्त्याचा पुरावा, व्यवसायाची माहिती/प्रकल्प अहवाल, फोटो, आवश्यक असल्यास व्यवसाय नोंदणीचा पुरावा
- बँक/संस्थेत प्रत्यक्ष अर्ज: सार्वजनिक व खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB), NBFC व सूक्ष्मवित्त संस्थांमार्फत (MFI) अर्ज करता येतो
- ऑनलाइन अर्ज: udyamimitra.in या पोर्टलवरूनही अर्ज करता येतो व अर्जाची स्थिती (status) तपासता येते
स्टँड-अप इंडिया — मोठ्या रकमेसाठीची संबंधित योजना
व्यवसायाची गरज मुद्रा योजनेच्या ₹२० लाखांच्या मर्यादेपेक्षा मोठी असल्यास, स्टँड-अप इंडिया ही संबंधित योजना उपयोगी ठरू शकते. यात महिला तसंच अनुसूचित जाती/जमातीच्या उद्योजकांसाठी ₹१० लाख ते ₹१ कोटीपर्यंत कर्ज उपलब्ध आहे, आणि प्रत्येक बँक शाखेला किमान एका महिला उद्योजकाला कर्ज देण्याचं उद्दिष्ट असतं. अधिक माहितीसाठी standupmitra.in या अधिकृत संकेतस्थळावर तपासता येईल.
महाराष्ट्रातील महिलांसाठी
महाराष्ट्र शासनाची महिला आर्थिक विकास महामंडळ (MAVIM) ही संस्था राज्यातील महिलांना बचत गट, कौशल्य प्रशिक्षण व व्यवसाय सहाय्याच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचं काम करते. मुद्रा किंवा स्टँड-अप इंडियासारख्या कर्ज योजनांसोबतच, स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या योजना व मार्गदर्शनासाठी नजीकच्या MAVIM कार्यालयाशी किंवा जिल्हा उद्योग केंद्राशी संपर्क साधणं उपयुक्त ठरू शकतं.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
मुद्रा कर्जासाठी तारण द्यावं लागतं का?
सर्वसाधारणपणे नाही — हे कर्ज तारणाशिवाय दिलं जातं, कारण त्याला सरकार-पुरस्कृत हमी योजनेचं संरक्षण असतं. मात्र अंतिम अटी बँकेनुसार बदलू शकतात.
नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठीही हे कर्ज मिळतं का?
हो, नवीन व आधीपासून सुरू असलेला — दोन्ही प्रकारच्या व्यवसायांसाठी मुद्रा कर्ज उपलब्ध आहे.
कर्जाची रक्कम कशी ठरते?
व्यवसायाचा टप्पा, गरज व परतफेडीची क्षमता यानुसार बँक शिशु, किशोर, तरुण किंवा तरुण प्लस यापैकी योग्य श्रेणीत कर्जाची रक्कम ठरवते.
अर्ज नाकारला गेला तर काय करावं?
कारण समजून घेऊन आवश्यक कागदपत्रं किंवा प्रकल्प अहवाल सुधारून पुन्हा अर्ज करता येतो, किंवा दुसऱ्या बँकेत/संस्थेत प्रयत्न करता येतो.
